Saturday, May 04, 2024
अहिले जनकपुरमा पहाडी मूलका मानिसहरू बिरलै देखिन्छन्। २०६३ अगाडिको तुलनामा पहाडी समुदायको उपस्थिति नगण्य छ। त्यतिखेर जनकपुर छाडेकाहरू काठमाडौँ, हेटौँडा र बर्दिबास बसाइँ सरे।
आदित्य नेपाल
2024-03-05 20:20:20
यो साताको उकालो न्युजलेटरमा मरुभूमि बन्ने बाटोमा मधेश, व्यापारिक घरानाको जग्गा प्लटिङमा नगरपालिकालाई अख्तियारको पत्र, बाँसबारीको जग्गा प्रकरणका फलोअप सहितका खबर समावेश छन्।
उकालो
2024-03-01 17:38:59
२०६४ फागुन पहिलो साताबाट शुरू भएको आन्दोलनले तत्कालै गति लियो। पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणको आन्दोलनमाथि पनि सरकारले चरम दमन गरेको अनुभव आन्दोलनकारीले गरे। त्यसक्रममा १० जना मारिए।
2024-02-14 15:15:30
२०६३ को हिउँदमा नेपालगन्ज र लहानबाट सल्केको ‘आगो’ २४ दिनसम्म मधेशभरि दनदनी बलेको थियो। मधेश विद्रोहमा तराई–मधेशका १३ जिल्लामा ३९ जनाले ज्यान गुमाए।
2024-01-19 17:50:27
नटुवा समुदाय घुमन्ते/फिरन्तेमै अल्झिइरहनु र चमार, हरिजनको जीवनस्तर, आत्मविश्वासमा सुधार हुनुमा दुई कुराले काम गरेको छ। चमार, हरिजनसँग पुर्जासहितको धेरथोर जग्गा छ। घरैपिच्छेजसो वैदेशिक रोजगारीमा छन्।
सुजित महत
2024-01-06 07:00:14
जारी भएलगत्तै संविधान जलाएका दलहरू अहिले सत्तामा पुगेका छन् र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नै सम्हालेका छन्। तर ८ वर्षमा पनि संविधानप्रति मधेशको असन्तुष्टि हल हुन सकेको छैन, किन?
2023-09-19 20:40:38
सरकारले संशोधित ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मधेशमा मिटरब्याज उन्मुलन नै हुन्छ। त्यसैले त मिटरब्याजी यतिखेर त्रस्त छन्। भर्खरै महोत्तरीमा ३०–३५ जना साहुकार आफ्ना ऋणीसँग गएर मिलेछन्।
संघर्ष दाहाल
2023-07-30 07:00:16
आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने बताइएको छ।
2023-07-08 06:44:49
अन्नको भण्डार मानिएको मधेश प्रदेशका जिल्लामा यस वर्ष समयमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन। समयमा वर्षा नहुँदा र सिँचाइको पनि सुविधा नहुँदा मधेशमा करिब ९० प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको छैन।
रासस
2023-07-03 10:06:01
तराई/मधेशको पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आँपको वृक्षारोपणले योगदान गर्न सक्छ। सँगै, एउटा पुस्ताले लगाएको आँपबाट त्यसपछिका पुस्ताले व्यावसायिक लाभ पनि लिन सक्नेछन्।
रितेश त्रिपाठी
2023-06-03 15:23:48
अघिल्लो वर्ष भएको यस्तै आन्दोलनले नौ महिनासम्म उत्खनन् रोकिए पनि यसपटक फागुनदेखि दोहन गर्नेहरू डोजर लिएर नदीमा पसेको देखेपछि स्थानीयहरू अझ व्यवस्थित योजना र फराकिलो एकताका साथ आन्दोलित भएका हुन्।
2023-05-26 21:33:00
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्च गएको छ। सूचना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफलपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको मान्यता छ।
2023-05-19 13:36:09
विश्वास नेपाली
सरिता गिरी
हरिबोल आचार्य
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।